Jharkhand Government Employees Scheme: राज्य सरकार द्वारा झारखंड के सरकारी और रिटायर्ड कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मियों को बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे चिकित्सा भत्ता को बंद करके इसकी जगह एनुअल प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।
चिकित्सा भत्ता में संशोधन
आपको बता दें कि मंगलवार को हुए कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि, सरकारी कर्मियों को दिया जाने वाला चिकित्सा भत्ता बहुत कम है। और इसमें सुधार की आवश्यकता है इसलिए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया, कि अब चिकित्सा भत्ता की जगह वार्षिक प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा सरकारी कर्मियों को दी जाए और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह कहा कि राज्य कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए यह मन सरकार द्वारा यह तोहफा दिया जा रहा है।
कौन से होंगे लाभ
आइए आपको बताते हैं कि राज्य कर्मियों सेना ने वित्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे –
के पदाधिकारियों और कर्मियों को चिकित्सा सुविधा के रूप में वार्षिक प्रीमियम पर ₹5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना दी जा रही है। इसके अलावा कर्मियों पर आश्रित लोगों को भी इस बीमा का लाभ मिलेगा इसने कर्मी के पति या पत्नी पुत्र या पुत्र की आयु 25 वर्ष से कम, और बेरोजगार हो तो इसके अलावा पुत्री अविवाहित विधवा या डिवोर्स हो इसके अलावा नाबालिक भाई एवं अविवाहित बहन और आश्रित माता-पिता सम्मिलित होंगे।
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गंभीर बीमारी के लिए अलग सुविधा
बता दे कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ गंभीर बीमारियों की इलाज के लिए कुछ बीमा कंपनियों द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी निधि ₹500000000 का कॉर्पोरेट बफर संधारित कर रही है। जिसमें गंभीर बीमारियों की चिकित्सा और उस पर होने वाले खर्च के लिए ₹500000 तक की सुविधा बीमा कंपनियों द्वारा दी जाएगी इसके अलावा कर्मियों को तुरंत अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और विशेष परिस्थितियों में एयर एंबुलेंस की भी सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार द्वारा वर्तमान में 100 करोड़ की राशि इस योजना के लिए लगाई जा रही है।
कौन उठा सकता है लाभ
कौन होगा लाभान्वित इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी और संस्थान और संस्था में कार्य करने वाले रिटायर्ड रेगुलर कर्मी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा महाविद्यालय में काम करने वाले और रिटायर्ड शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी भी योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा इसमें राज्य सरकार द्वारा ऐसे सभी कर्मी और सेना निर्मित कर्मी को ₹500 प्रति माह चिकित्सा भत्ता ओपीडी जांच और मेडिसिन आदि के लिए पहले की ही तरह दिया जाएगा।
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